ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी महायुती सरकारचा हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय असून प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी ७२ शासकीय वसतीगृहे सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे..

७२ शासकीय वसतिगृहांमध्ये ७ हजार २०० विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुमारे ७३ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे..