मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबई शहरात, उपनगरात जागा उपलब्ध नसल्याने सवलतीच्या दरात म्हाडामार्फत घरे बांधण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील ४३.४५ हेक्टर शासकीय जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या जमिनीपैकी २१.८८ हेक्टर जमीन म्हाडामार्फत गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यास सुयोग्य असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत एकूण ५८ बंद, आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत असलेल्या गिरण्यांपैकी ३२ खाजगी मालकीच्या, २५ राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या व महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या १ गिरणीचा समावेश आहे. या ५८ गिरण्यांपैकी ११ गिरण्यांमध्ये पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंजूर नसल्यामुळे म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेला नाही.
उर्वरित ४७ गिरण्यांपैकी १० गिरण्यांमध्ये म्हाडाचा वाटा शून्य आहे. सद्य:स्थितीमध्ये ३३ गिरण्यांच्या १३.७८ हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडाला प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित ४ गिरण्यांचा मिळून १०,१९२ चौ.मी. जमिनीचा वाटा निश्चित झालेला आहे. मात्र अद्याप त्या जमिनीचा ताबा म्हाडास हस्तांतरित झालेला नाही.
म्हाडास प्राप्त झालेल्या जमिनींपैकी आतापर्यंत एकूण १५,८७० सदनिका गिरणी कामगारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाकडून सोडत काढण्यात आली आहे. सोडतीतील एकूण १३,७६० गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून १०,२४७ गिरणी कामगारांना सदनिकेचे वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र गिरणी कामगारांना सदनिका वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे.
राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मुंबई शहरामध्ये ९ गिरण्यांच्या जागेवर ११ चाळी अस्तित्वात आहेत. सद्य:स्थितीत या ११ चाळींपैकी ७ चाळी या उपकरप्राप्त आहेत. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने उर्वरित बिगर उपकर प्राप्त चाळींना उपकर लागू करणे आणि या चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याची गृहनिर्माण विभागास विनंती केली आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या विनंतीनुसार बिगर उपकर प्राप्त चाळींना उपकर लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाकडून प्राप्त झाला असून तो प्रस्ताव विचारधीन आहे.
प्रचलित नियमानुसार मुद्रांक शुल्काचा भरणा हा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यालयात करणे आवश्यक आहे. गिरणी कामगार सोडती मधील यशस्वी गिरणी कामगार/वारस यांनी सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा भरणा मुदतीत न केल्यास त्यावर विलंब आकार/व्याज आकारण्यात येते. हा विलंब आकार/ व्याज माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाने सादर केला असून तोही विचारधीन आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून रेंटल हाऊसिंग योजनेतील २,५२१ सदनिकांची गिरणी कामगारांसाठी सोडत काढण्याचे ठरले आहे. त्यापैकी काही घरांचा वापर कोविड विलगीकरण कक्ष म्हणून झाला असल्यामुळे त्यामध्ये अनेक लहान-मोठ्या दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे.
या घरांची संपूर्ण दुरुस्ती झाल्यानंतर त्याचा ताबा म्हाडास मिळणे अपेक्षित आहे. पुढील सोडती करिता १,५०,९७३ गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्याबाबत म्हाडाकडून कामगार आयुक्त यांना पत्रान्वये यादी पाठविण्यात आली आहे.
