राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थी दहावी नंतर शिक्षणासाठी जिल्हयाच्या ठिकाणी येतात तेव्हा त्यांना राहण्या खाण्याची अडचण येते. ती अडचण दूर होऊन त्यांना त्यांना शिक्षणासाठी बाधा येवू नये म्हणून राज्य शासनाने निर्णय घेतला की मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १ हजार विद्यार्थी क्षमतेचे भव्य सर्व सोयीयुक्त वसतिगृह तयार करून तेथे विद्यार्थ्याच्या राहण्या खाण्याची व्यवस्था करावी. ३६ जिल्ह्यांच्या मुलींसाठी एक व मुलांसाठी एक असे ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय आदरणीय उपमुख्यमंत्री ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आला.
