सहकारी संस्थांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. राज्यातील कृषी व बिगर कृषी क्षेत्रातील हजारो पात्र सहकारी संस्थाना याचा मोठा लाभ होत आहे..

१२.५% स्वनिधी + १२.५% कर्ज + ७५% अनुदान असे या योजनेचे स्वरूप आहे.. सदर योजना सन २०२३-२३ व सन २०२३-२४ मध्ये सुरु ठेवण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे..