राज्यातील दिव्यांग व्यक्तिंच्या पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत राखीव ठेवलेल्या १% निधीचा सुयोग्य विनियोग करण्याच्या अनुषंगाने पुढील १५ दिवसांत सुस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिव्यांग व्यक्तिंच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक लाभाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच या योजनांचा दुबार लाभ कोणत्याही दिव्यांग व्यक्तीला मिळू नये, यासाठी विभागाने आवश्यक ती काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
‘राज्यातील प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ती सक्षम व स्वावलंबी व्हावी’ हा शासनाचा उद्देश असून यासाठी समन्वित प्रयत्न सुरू आहेत. या बैठकीत योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध सूचनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री श्री.आशिष जैयस्वाल, दिव्यांग विभागाचे सचिव श्री.तुकाराम मुंडे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
