इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, AIDA, MSEDC आणि टाटा पॉवर यांच्या संयुक्त विद्यमाने या परिषदेत ऊर्जाक्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञान, धोरणे आणि वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात तब्बल २७,६७४ मेगावॅट हरित ऊर्जा निर्मिती झाली आहे. ज्यामुळे महाराष्ट्र हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात देशातील अग्रगण्य राज्य ठरले आहे.
सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून राज्याने मोठी झेप घेतली असून सध्या एकूण ११,७०३ मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाते. यात ग्रिड-कनेक्टेड सौर प्रकल्प, छतावरील सौर प्रणाली आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत होणारी निर्मिती यांचा समावेश आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त, स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जेचा लाभ मिळत आहे.
राज्य शासनाने आठ ग्रीन हायड्रोजन उत्पादकांसोबत सामंजस्य करार केले असून यातून १,०१० KTPA (किलो टन प्रति वर्ष) उत्पादनाची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पांमुळे सुमारे २,९१,३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल, ५.६७ दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि सुमारे ६८,००० रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
यासोबतच लघु जलविद्युत, कृषी व औद्योगिक कचरा तसेच नगरपालिका घनकचऱ्यापासूनही मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती केली जात आहे. शेतापासून कारखान्यापर्यंत उपलब्ध संसाधनांचा उपयोग करून राज्याची ऊर्जेची गरज भागवली जात आहे.
डिसेंबर २०२५ पर्यंत पीएम सूर्यघर-मुक्त बिजली योजने अंतर्गत राज्यातील सर्व सरकारी इमारतींवर सौर यंत्रणा लावण्यात येणार आहे. एकूण ३३,५१५ इमारतींवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसविण्यात येतील.
पीएम-कुसुम बी योजनेद्वारे देशभरात ९,०३,४४४ सौर पंप बसवण्यात आले असून त्यापैकी महाराष्ट्रात तब्बल ५,१०,००० सौर पंप बसवण्यात आले आहेत. हा विक्रम राज्याच्या ऊर्जाक्षेत्रातील नेतृत्व अधोरेखित करतो.
राज्य सरकारने “नवीकरणीय ऊर्जा धोरण २०२०” अंतर्गत १७,३६० मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले असून त्या दिशेने महाराष्ट्र ठामपणे पुढे सरकत आहे.
यावेळी ऊर्जा विभागाच्या राज्यमंत्री सौ.मेघना साकोरे-बोर्डीकर, इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, AIDA, MSEDC आणि टाटा पॉवरचे अधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.
